ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Supereme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੀਮ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੇਸਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 25 ਜੱਜ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ।

      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ, ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

      ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਭਿਲੇਖ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

      ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਪੰਜਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਆਂ-ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ।

          ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਉੱਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ‘ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ’ ਅਜਿਹੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਵੇ, ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਜ ਵਜੋਂ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਰਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਟਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਧੀਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਹਣ-ਮੱਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਐਮਪਾਇਰ (ਸਾਲਸ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ (Legislature) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।

          ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਘਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਦ-ਅਰਥ (ਐਡਹਾਕ) ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ (1) 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਾਂ (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਲਿਖਤੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ, ਜਾਂ (3) ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋ.ਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਮੂਲ, ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ–ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ (ੳ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ (ਅ) ਇਕ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ (ੲ) ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਹੱਦ ਹਲ-ਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Fundamental Rights) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੈਂਡੇਮਸ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋ-ਵਾਰੰਟੋ ਅਤੇ ਸਰਸ਼ੋਰੇਰਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ/ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਸਾਰਵਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਤ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਮਹਤੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ-ਨਿਰਣਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ/ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਪੁਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ ਕਿ (ੳ) ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ (ਅ) ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ (ੳ) ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਕੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ (ਅ) ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਸਮਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ (ੲ) ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘ-ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ, ਡਿਗਰੀ, ਵਿਨਿਰਣੇ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 143 ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ-ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

          ਅਨੁਛੇਦ 129 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ-ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਮੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ।